काठमाडौँ, ११ वैशाख | प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनारमा रहेका अव्यवस्थित बस्तीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्ने घोषणा गरेका छन्। हरेक वर्ष मनसुनको समयमा बाढी र डुबानका कारण हजारौँ नागरिकले ज्यान जोगाउन संघर्ष गर्नुपर्ने दुःखद स्थितिको अन्त्य गर्न सरकारले सुरक्षित स्थानान्तरणको योजना अघि सारेको हो।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार वर्षौँदेखि दोहोरिने बाढीको समस्यालाई अब थप थाती नराखी मानवीय ढंगले समाधान गरिनेछ। उनले यस विषयलाई केवल राजनीतिक मुद्दा बनाउनुको सट्टा नागरिकको जीवन रक्षा र सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रमुख सम्बोधनका बुँदाहरू:
- सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी: जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु राज्यको दायित्व र नागरिकको अधिकार भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
- वातावरणीय सुधार: नदीकिनारका अव्यवस्थित बस्तीका कारण ढल निकासमा अवरोध पुगेको र उपत्यकाको वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिएकाले यसको व्यवस्थापन अनिवार्य भएको उनले उल्लेख गरे।
- वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान: सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूबीचको पहिचान गरी वास्तविक पीडितलाई प्रक्रियागत रूपमा जग्गा र आवासको व्यवस्था गर्ने योजना बनाएको छ।
- बल प्रयोग होइन, सहकार्य: प्रभावित परिवारहरूलाई बल प्रयोग नगरी मानवीय संवेदनासहित सुरक्षित र व्यवस्थित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन्।
राजनीति भन्दा माथि उठ्नुपर्ने आवश्यकता
प्रधानमन्त्री शाहले विगतका वर्षहरूमा सुकुम्बासी समस्यालाई भोटको राजनीतिको रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको प्रति लक्षित गर्दै अब नागरिकको जीवनसँग खेलबाड गर्न नहुने बताए। उनले भने, “नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार जोखिमपूर्ण ठाउँमा बसिरहनु होइन, सुरक्षित व्यवस्थापन पाउनु हो। हामी अब अर्को दुर्घटना कुरेर बस्न सक्दैनौँ।”
सरकारको यो कदमसँगै उपत्यकाका बागमती, विष्णुमती र धोबीखोला किनारका बस्तीहरूमा वर्षौँदेखि रहँदै आएको अन्योल र त्रासको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ।
