संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय हानिनोक्सानी सम्बोधन कोष (FRLD) ले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। अक्टोबर २२ मा बसेको कोषको विशेष बैठकले गरेको यो निर्णयलाई जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित नेपालजस्ता विकासशील देशका लागि जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
गत अगस्ट २६ मा आएको बाढीले करिब १५ हजार परिवारका ६० हजारभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएको र प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब २.७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। नेपालले अनुदान प्राप्त गर्न अब विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनसहित छुट्टै परियोजना प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ। त्यसैले रकम स्वीकृत भए पनि तत्कालै निकासा भइसकेको भने होइन। यसैबीच, नेपालले प्रस्ताव गरेका कोशी क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण, हिन्दुकुश हिमालयमा बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण र लुम्बिनीमा समुदायको जलवायु उत्थानशीलता बढाउने तीन परियोजनाका अवधारणापत्र पनि अनुकूलन कोषको बोर्डबाट स्वीकृत भएका छन्।
WHY IT MATTERS:
जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान भए पनि यसको गम्भीर असर भोगिरहेका देशले क्षति सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पाउनुपर्ने मागलाई यो निर्णयले थप महत्त्व दिएको छ। यद्यपि बाढीबाट भएको अर्बौँ डलरको क्षतिको तुलनामा स्वीकृत अनुदान सीमित छ, र प्रभावित समुदायसम्म सहायता पुर्याउन प्रभावकारी परियोजना तथा कार्यान्वयन आवश्यक हुनेछ।
