काठमाडौँ । नेपाल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनाराका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने क्रममा विस्थापित भएका वास्तविक सुकुम्बासी परिवारलाई आर्थिक राहत र अस्थायी आवास खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषयलाई सम्बोधन गर्दै नगद सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ताका अनुसार, विवरण रुजु भई वास्तविक सुकुम्बासीको रूपमा पहिचान भएका परिवारहरूले मात्र यो सुविधा पाउनेछन्। सरकारले विस्थापित परिवारहरूलाई आफ्नै पहलमा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्न प्रोत्साहन मिलोस् भन्ने उद्देश्यले यो राहत प्याकेज घोषणा गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका मुख्य निर्णयहरू यस प्रकार छन्:
- एकमुष्ट पुनर्स्थापना खर्च: विस्थापित भएका वास्तविक सुकुम्बासी परिवारलाई तत्कालको आवास व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना खर्चबापत एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।
- अस्थायी आवास (भाडा) भत्ता: वैकल्पिक बसोबासका लागि बढीमा ३ महिनासम्म ५ जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँका दरले रकम दिइनेछ।
- ठूला परिवारलाई थप राहत: ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारको हकमा मासिक १५ हजार रुपैयाँको अतिरिक्त थपिने प्रत्येक सदस्य बराबर प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त रकम उपलब्ध गराइनेछ।
सरकारले नदी किनारका अनधिकृत संरचना र बस्तीहरू हटाउने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर यो अल्पकालीन राहतको निर्णय गरेको जनाएको छ। वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान र छानबिन प्रक्रिया स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अघि बढाइने सरकारको तयारी छ।
