काठमाडौँ, २५ चैत । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क लिने र फिर्ता गर्न अटेर गर्ने निजी विद्यालयहरूलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयले प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गरी असुल गरिएको शुल्क फिर्ता नगरे गृह प्रशासन र स्थानीय तहमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको हो।
यसअघि चैत २२ गते मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिने कार्य रोक्न निर्देशन दिएको थियो। तर, केही विद्यालयले अझै पनि कानुनविपरीत शुल्क असुली गरिरहेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले पुनः यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो।
शुल्क फिर्ता नगरे के हुन्छ?
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा जारी सूचनाअनुसार, शिक्षा ऐन (संशोधन सहित), २०२८ को दफा १६६ (६) बमोजिम गैरकानुनी रूपमा सङ्कलन गरिएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ। यदि कुनै विद्यालयले निर्देशन उल्लंघन गरेमा ऐनको दफा १६६ (७) र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कडा कारबाही गरिनेछ।
सहायता कक्ष स्थापना
विद्यार्थी र अभिभावकका गुनासो सुन्न तथा शुल्कसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा ‘सहायता कक्ष’ (Help Desk) समेत स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
