काठमाडौँ, २४ चैत ।सरकारले आगामी वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै मापदण्डविपरीत भर्ना शुल्क लिने निजी विद्यालयहरूमाथि कडा निगरानी बढाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी नियमविपरीत लिइएको शुल्क फिर्ता गराउन र अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको हो।
मुख्य बुँदाहरू:
- नयाँ सत्रको सुरुवात: इन्धन आपूर्तिको असहजताका कारण यस वर्षको शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेदेखि मात्र सुरु हुने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ ।
- सर्वोच्चको आदेश पालना: शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै विद्यार्थी भर्ना नगर्न र नियमविपरीत शुल्क नलिन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सक्रिय हुन आग्रह गरेको छ।
- कस्तो शुल्क लिन पाइँदैन?
- स्वीकृत शीर्षकबाहेक अन्य शीर्षकमा उठाइएको शुल्क।
- विद्यार्थीबाट असुल गरिएको अग्रिम शुल्क।
- एउटै विद्यालयमा पटक-पटक लिइने भर्ना शुल्क।
- कारबाहीको चेतावनी: मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार गैरकानुनी रूपमा शुल्क लिएको पाइएमा शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ बमोजिम विद्यालयलाई कारबाही गरिनेछ।
शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता महेन्द्र सुवेदीले वैशाख १५ अगावै भर्ना नलिन र कक्षा सञ्चालन नगर्न सबै विद्यालयलाई आग्रह गर्नुभएको छ । यसअघि प्रत्येक वर्ष वैशाख २ गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुने गरेको भए तापनि यस वर्ष विशेष परिस्थितिका कारण समय परिवर्तन गरिएको हो।
